८ चैत, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) प्रक्रियामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले पनि आफूलाई सबल देखाएर आईपीओ अनुमति लिने प्रवृत्ति बढेपछि बोर्डले वित्तीय विवरणको वास्तविकता परीक्षण गर्ने नयाँ संयन्त्र विकास गर्न लागेको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर आधार भएका कम्पनीलाई समेत आईपीओ स्वीकृति दिएको भन्दै बोर्ड आलोचनामा परेको थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरीसमेत परेपछि केही अधिकारीसँग सोधपुछ पनि भएको थियो। साथै, संसदीय लेखा समितिले पनि यसबारे चासो देखाउँदै अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार अहिले धेरै कम्पनीले वित्तीय विवरण हेरफेर गरेर आईपीओ अनुमति माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नियामक निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा नपरेका संस्थाहरू समेत आईपीओका लागि आउने क्रम बढेकाले लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि कडाइ आवश्यक देखिएको हो।
यसका लागि बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरूको जिम्मेवारी बढाउने तयारी गरेको छ। अब उनीहरूले केवल कागजी प्रक्रिया पुर्याउने होइन, कम्पनीको वास्तविक अवस्था, वित्तीय स्थिति र भविष्यको सम्भावना समेत गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेछ। साथै, सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेश गरिएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा परीक्षण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउने काम सुरु गरिएको छ।
नेपालको पूँजी बजारमा पछिल्लो समय आईपीओमार्फत पूँजी संकलन गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र जलविद्युत् कम्पनीपछि अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाहरू पनि बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। तर, यस्ता केही संस्थामा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय विश्वसनीयतामा जोखिम देखिएको बोर्डको निष्कर्ष छ।
हालको कानुनमा आईपीओ आवेदन अस्वीकार गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या थपिएको बोर्डको भनाइ छ। त्यसैले बजार पारदर्शिता कायम राख्न र लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्न नयाँ मापदण्ड आवश्यक भएको हो।
बोर्डले अब लेखा परीक्षणले नसमेटेका पक्ष, परियोजनाको सञ्चालन क्षमता, सम्भावित जोखिम तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतका वित्तीय असरसमेत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ संयन्त्र लागू भएपछि आईपीओ प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
