१२ चैत, काठमाडौं । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानविरुद्ध सुरु गरेको पूर्णस्तरको सैन्य कारबाही ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ले पश्चिम एसियाको भूमिलाई भीषण युद्धको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। इरानले प्रतिशोध स्वरूप ‘होरिजन्टल एस्केलेसन’ रणनीति अपनाउँदै खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी)का सदस्य राष्ट्रहरू—साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, कुवेत, बहराइन र ओमन—लाई निशाना बनाएको छ। रियाददेखि दुबई र मस्कटसम्म आकाशमा साइरनको कर्कश आवाज गुन्जिरहेका छन् भने सयौँ ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोनहरूले तेल स्रोत, विमानस्थल र नागरिक क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिरहेका छन्।
हालसम्म जीसीसी राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष आक्रमणमा भाग नलिई ‘आत्मरक्षा’मा केन्द्रित रहँदै आफ्नो एकीकृत हवाई रक्षा प्रणालीमार्फत ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिसाइल र ड्रोन इन्टरसेप्ट गर्न सफल भएका छन्। युएईले ९४ प्रतिशत ड्रोन र ९२ प्रतिशत ब्यालिस्टिक मिसाइल खसाल्दै दुबई र अबुधाबीका प्रमुख विमानस्थल र बन्दरगाह सुरक्षित राखेको छ। साउदी अरबको ‘रास तनुरा’ तेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रहार गरिएका मिसाइलहरू प्रायः सबै इन्टरसेप्ट गरिएका छन् भने कतारले पनि ६३ मिसाइल र ११ ड्रोन सफलतापूर्वक खसालेको दाबी गरेको छ।
साउदी अरब विश्वकै शीर्ष सात सैन्य खर्च गर्ने राष्ट्रमध्ये पर्छ र यसको हवाई र भूमि रक्षा अत्याधुनिक छ। २ लाख ३० हजार सक्रिय सैनिक, ९१७ विमान, १०८५ ट्याङ्क र २२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र सवारी साधनसहित साउदीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति हवाई सुरक्षामा केन्द्रित गरेको छ। युएईको रणनीति गुणस्तरमा आधारित छ, ‘एफ–१६’, ‘राफाल एफ ४’ र ‘च्युङगुङ–२’ मिसाइल प्रणालीको मिश्रणले मिसाइल आक्रमणलाई सीमित गरेको छ। कतार, कुवेत, बहराइन र ओमनले पनि अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली र मिसाइल इन्टरसेप्टर प्रयोग गर्दै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गरेका छन्।
जीसीसी राष्ट्रहरूबीचको ‘गल्फ शिल्ड २०२६’ अभ्यासले मिसाइल सूचना साझेदारी (इंटेलिजेन्स सेयरिङ) प्रणालीलाई सशक्त बनाएको छ, जसले इरानबाट मिसाइल छुट्ने बित्तिकै सबै राष्ट्र र अमेरिकी कमाण्डलाई जानकारी पु-याउँछ। तर युद्धको दीर्घकालीन चुनौती भनेको आर्थिक पक्ष हो; एउटा इरानी ड्रोन केही हजार डलरमा बन्ने भए पनि यसलाई खसाल्न प्याट्रियट वा थाड मिसाइलको लागत लाखौँ डलर पर्छ, जसले ‘इकोनोमिक असिमेट्री’ सिर्जना गरेको छ।
सन् २०२६ को यो युद्धले खाडी राष्ट्रहरूलाई तेल धनी राष्ट्रबाट अत्याधुनिक प्रविधि र सामरिक शक्ति सम्पन्न मुलुकमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। यद्यपि कूटनीतिक प्रयास सफल नभए र इरानी ‘स्याचुरेसन अट्याक’ बढे भने, खाडीको रक्षात्मक ढाल छिट्टै आक्रामक रणनीतिमा परिणत हुन सक्छ। विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाका लागि खाडी राष्ट्रहरूको आधुनिक सैन्य क्षमता अहिले अन्तिम आशाको किरण बनेको छ।
