१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरीहरू छिटो टुंगो लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल को नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म थाती राख्न नहुने स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ती उजुरीहरू छरितो रूपमा टुंग्याउन भनेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला का अनुसार, इजलासले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मा नियुक्त पदाधिकारीहरूको बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले पीडितको चाहनाविपरीत नियुक्ति गरिएको र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
यद्यपि, ती मागहरूमा प्रत्यक्ष आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्चले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई दीर्घकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने भन्दै आयोगहरूलाई छिटो टुंगो लगाउने दिशामा काम गर्न निर्देशन दिएको हो।
संवैधानिक इजलासले आदेशको विस्तृत व्यहोरा भने अझै तयार गरिसकेको छैन।
