२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लाई आर्थिक कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा थप अधिकार प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत अध्यादेशअनुसार अब विभागले कर, तस्करी, बैंकिङ, बीमा, विदेशी विनिमय तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसुरहरूमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ र २२ संशोधन गर्दै विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको हो। संशोधनपछि बजारमा हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन) तथा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरी पनि विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्ता उजुरीहरू सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायबाट अनुसन्धान हुने व्यवस्था थियो। अब भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित देखिएमा ती सबै विषयमा विभागले प्रत्यक्ष छानबिन गर्न सक्नेछ।
अध्यादेशले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गरेको छ। अब विभागले अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवैमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य सम्बद्ध कसुरमा समेत अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न विभागलाई अधिकार दिइएको छ।
सरकारको यो कदमले आर्थिक अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान समन्वय र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
