२३ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो।
तर तोकिएको समयसीमाभित्र लिज प्रक्रियामा नआएका कारण सम्बन्धित सबैको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गर्दै लिज प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गरेको छ।
