२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। कानून सचिव पारश्वर ढुंगानामार्फत उक्त सन्देश सम्बन्धित सदस्यहरूसम्म पुर्याइएको हो।
कानून सचिव ढुंगानाका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीलाई बिदा गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सरकारको नीति सार्वजनिक भइसकेको छ। सोही नीतिअनुसार राजीनामा दिन आग्रह गरिएको उनले बताएका छन्।
प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् भने श्रम अदालतमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य रहेका छन्। यी सबै सदस्यहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्।
सचिव ढुंगानाले सरकारद्वारा नियुक्त राजनीतिक प्रकृतिका पदाधिकारी भएकाले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अदालतका अध्यक्षहरू भने न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूका विषयमा कुनै आग्रह गरिएको छैन।
प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्छ भने श्रम अदालतले श्रमिक र रोजगारदाताबीचका विवाद समाधान गर्ने कार्य गर्दछ।
