२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले
न्यायक्षेत्रमा न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्ने सरकारी तर्क युक्तिसंगत नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
मुद्दा फर्छ्यौटको संख्यालाई मात्र आधार बनाएर न्यायाधीशको दक्षता मापन गर्ने सरकारी सोचले न्यायक्षेत्रप्रतिको अल्पबुझाइ र अज्ञानतालाई उजागर गरेको उनको भनाइ छ।
यो तर्क सर्वसत्तावादी सोचलाई विषयान्तर गर्ने असफल प्रयास मात्र भएको चालिसेले आफ्नो फेसबुक स्टेटस मार्फत स्पष्ट पारेका छन्।
सरकार पक्षधरहरूले अदालतमा मुद्दा गोलाप्रथाबाट तोकिने र न्यायाधीशले इजलासमा बस्नुअघि मात्र आफूले हेर्ने मुद्दाको फाइल हेर्न पाउने वास्तविकता बुझ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
मुद्दाको प्रकृति एकै खालको नहुने हुँदा साधारण मुद्दा छिट्टै टुंगिने तर जटिल संवैधानिक, ठूलो भ्रष्टाचार, वा दर्जनौं प्रतिवादी भएका मुद्दामा लामो समय लाग्न सक्ने उनले औंल्याएका छन्।
कतिपय मुद्दामा धेरै वकिलले बहस गर्ने, विज्ञहरूको राय मागिने र मुद्दाको जटिलताका कारण पनि समय लम्बिन सक्ने उनको तर्क छ।
उनले थोरै रुपैयाँ घुस खाएको अभियोग र अरबौंको भ्रष्टाचारको अभियोगको मुद्दाको सुनुवाइ र फर्छ्यौट गर्ने अवधि एकैनासको हुन नसक्ने यथार्थ पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
न्यायाधीश मनोज, नहकुल, सपना वा अन्य कुनै पनि न्यायाधीशको कामको गुणस्तर, जटिलता र न्यायिक योग्यता नाप्ने उत्तम मापदण्ड मुद्दा फर्छ्यौटको संख्या मात्र नभएको चालिसेको जोड छ।
उनले न्यायाधीशहरूको दक्षता मापनका लागि संख्याभन्दा पनि उहाँहरूको कामको गुणस्तर र न्यायिक योग्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा समेत यस्तो तर्कको कुनै स्थान नहुने र यो न्यायिक क्षेत्रमा कार्यपालिकाको ठाडो अतिक्रमण भएको चालिसेको ठहर छ। सरकारको यो तर्क खारेजयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
चालिसेले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका छन्, “सरकारको यस्तै तर्क जीवित रहने हो भने सबैभन्दा बढी अप्रेसन गर्ने डाक्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाए हुने भो, त्यो अप्रेसन चाहे पिलोको होस् वा मुटुको, संख्या गन्ने भयो।” उनले गाउँघरतिरको जनबोली रोगी वैद्य, झगडिया विचारीु उद्धृत गर्दै सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन्।
