२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले परम्परा र संवैधानिक अभ्यासविपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बारले यस्तो सिफारिस अनपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै यसले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउने खतरा रहेको बताएको हो ।
शुक्रबार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु कानुनको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिएको बारको ठहर छ ।
बारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनुलाई ‘छद्म विधायन’ को संज्ञा दिएको छ । यस्तो कदमले संसद्को अधिकार कमजोर बनाउने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । बारका अनुसार यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउँदै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नेपाल बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । यस्तो कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाविपरीत भएको बारको भनाइ छ ।
बारले संविधान र संविधानवादविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि आफू दृढ रहेको जनाएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतका न्यायाधीशलाई उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनमा लागिरहन आग्रह गरेको छ ।
