२२ जेठ, काठमाण्डौँ । इजरायलका दिर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा रोजगारीमा लाने प्रकृयामा मापदण्ड बिपरीत र अनमियता, ढिलाई र अन्योलमा राखी योग्य उम्मेदबारहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा इजराल नपठाएको बिरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
राजेश खड्का लगायत ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गदै उच्च अदालत पाटनका मा.न्यायाधीश रमेश प्रसाद ज्ञवाली दिएको आदेशमा भनिएको छ यसमा के कसो भएको हो निबेदकको निबेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार,कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि आदेश दिएको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभाग र युवा श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अन्तरीम आदेश जारी हुने वा नहुने सन्र्दभमा छलफल गर्न जेष्ठ २८ अदालत उपस्थीत हुन मन्त्रालय र बिभागलाई आदेश समेत दिएको छ । निबेदकको तर्फबाट अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरी, डेकेन्द्र प्रसाद सुबेदी र लिलानाथ घिमिरेले बहस गरेका थिए । यहि जेष्ठ १९ गते दर्ता भएको रिटको पेशी बिहिबार तोकिएको थियो ।
विगत दुई वर्षदेखि इजरायल रोजगारीको पर्खाइमा रहेका युवाहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको रिट निबेदक बिमल पराजुलीले बताए । सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेका ३४६१ जनाको नेम चेकको लागि एयउगबितष्यल ष्mmष्नचबतष्यल,बलम दयचमभच बगतजयचष्तथ ९एक्ष्द्यब्० मा पठाएको जानकारी दिएको बैदेशिक रोजगार बिभागले पिबाले २२०२ जनाको नाम छनौट गरेर पठाएको भए पनि बैदेशिक रोजगार बिभागले कैफियत भएको भन्दै सूचना निकाली २११२ जना मात्र छनौट भएको सूचना निकालेको थियो ।
बिभागको सूचना र इजरायलको पिबाले दिएको सूचनामा फरक परेपछी इजरालय लैजाने कामदारको सन्र्दभमा अनमियता भएको हो । बिभागले योग्यता नै नपुगेका ब्यक्तिहरुलाई अपारदर्शी रुपमा समावेश गरिएको र योग्यता पुगेकालाई बाहिर राखेर छनौट चरणमा सामेलै नभएका अमुक ब्यक्तिहरुलाई लिस्टमा सामेल गराउने विभागको प्रपन्च रचेको भन्दै त्यस छानबिन गर्नु पर्ने रिट निबेदकको माग छ ।
इजरायल रोजगारीको पर्खाइमा रहेका युवाहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण आफूहरू अन्यायमा परेकोले न्याय माग्न अदालत आएको रिट निबेदक यामनाथ सिटौलाको भनाई छ । बिभागले २०८१ मा भएको गोलाप्रथामा छनोटमा नपरेका योग्य उम्मेदवारहरूलाई नयाँ कोटामा स्वतः समावेश गरिने प्रतिबद्धता विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले दिदै आएका थिए ।
