१ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमध्ये १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा कमजोर अवस्था विकास खर्चमा देखिएको छ। ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ११ महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३२.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसले विकासका काम अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत गरेको छ।
उता, सरकारले ११ महिनामा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ भने खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा देखिएको छ, जसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खरिद प्रक्रिया सुधार, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने तथा पुँजीगत खर्चको गति बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
