२ असार, काठमाडौं । ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा सुरु भएको अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेसँगै अनुसन्धानको दायरा पूर्वमन्त्री र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ।
विशेष अदालतले दुवै अधिकारीलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ। उनीहरूमाथि ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका निर्णय, प्राविधिक मूल्यांकन र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्भावित भूमिकामाथि समेत छानबिन गरिरहेको छ। यस क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासहित केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम पनि उजुरीका आधारमा अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ। यद्यपि उनीहरूमाथि हालसम्म कुनै औपचारिक अभियोग दर्ता भएको छैन।
ई-पासपोर्ट खरिदका लागि राहदानी विभागले दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो। प्रतिस्पर्धामा सहभागी केही कम्पनीहरूले टेण्डरका सर्त निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको, प्राविधिक मूल्यांकनमा नियम मिचिएको तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरीमा एउटै प्रकृतिका कामलाई फरक–फरक प्याकेजमा देखाएर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पारिएको, प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गरिएको तथा प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारले अहिले ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी तथा उजुरीमा उल्लेख गरिएका सबै पक्षको भूमिकाबारे प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको स्रोतको भनाइ छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि थप व्यक्तिविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।
