३१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि महानगर क्षेत्रभित्र भाडामा लगाइएका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यससँगै सबै बहालमा लगाइएका सम्पत्तिलाई एकीकृत अभिलेख प्रणालीमा ल्याइने भएको छ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार घरबहाललाई औपचारिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक बहाल सम्पत्तिलाई एकीकृत करदाता परिचय नम्बर प्रदान गरिनेछ। यसले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बहाल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, महानगरले सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्तता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठमाडौंलाई सुशासित, व्यवस्थित र मानवीय शहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको बताइन्।
