काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको छलफल थप लम्बिने भएको छ । १७ दिनपछि शुक्रबार प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भए पनि बैठक पुनः २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित भएको छ । कात्तिक ९ गते पेस भएको प्रस्तावको छलफल दलीय सहमतिका लागि भन्दै १६ दिनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
दुई साता लामो समयपछि छलफल पुनः प्रारम्भ भए पनि छलफलको कार्यसूचीले प्राथमिकता पाएन । शुक्रबार पनि सदनमा नियमित शून्य र विशेष समयपछि छलफलले प्राथमिकता पाएको थियो । यस्तै छलफलअघि सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो ।
आउँदो सोमबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि पुनः छलफल हुनेछ । संसद्को पूर्ण बैठकले प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्ग्याएपछि थप छानबिनका लागि प्रस्ताव समितिमा जानेछ । समितिले काम सुरु गरेको मितिले बढीमा एक महिनामा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्नेरनलाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेछ ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संसद्को पूर्ण बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनमा छलफलपछि सांसदले संशोधनसमेत राख्न पाउनेछन् । समितिको प्रतिवेदन संशोधनका लागि आवश्यक ठानेमा सांसदले संशोधन दर्ता गर्न पाउनेछन् तर दर्ता भएको संशोधन संसद्को बैठकले बहुमतले अस्वीकार गरेमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछैन ।
प्रस्ताव पारित भएमा संशोधन प्रक्रिया र थप छलफलका लागि समेत संसद्ले प्रस्ताव समितिमा पठाउन सक्नेछ । संसद्मा दफावार छलफलपछि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा मत विभाजनका लागि पेस हुनेछ । मत विभाजनबाट प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुगेमा महाभियोगका लागि प्रस्तावित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तावको पक्षमा उभिन सांसदको जोड
महाभियोग प्रस्तावमा छलफलका क्रममा सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । औपचारिक रूपमा पार्टीले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नगरे पनि काँग्रेस सांसदले पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् । शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
