काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुँदा भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण छायाँमा परेको छ । राष्ट्रिय निर्देशक समितको बैठक लगातार तीनपटक स्थगित भइसकेको छ।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन तय गरिएका एजेन्डा थन्कँदा निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पर्खेका भूकम्पपीडित अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका गुनासो गर्ने एक लाख ७३ हजार सात सय ७८ वटा गुनासो सम्बोधन भएका छैनन् भने तीन लाख रुपैयाँ तीन चरणमा उपलव्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा थन्किइको जनाउँदै आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार प्रकाशित छ ।
