सुर्यखबर सम्बाददाता,
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका तीन संचालकहरुलाई उर्जामन्त्रालयले निलम्बन गरेर अर्का तीनजना संचालकहरु नियुक्त गरेकोमा सर्बोच्च अदालतमा परेको निबेदनउपर अन्तिरीम आदेश जारी गरेको भएपनि अन्तिममा आएर उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
तीनजना संचालकहरु लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज कुमार मिश्रले आफूहरुलाई हटाईनु गलत भएको भन्दै थमौतीका लागि सर्बोच्च अदालतमा निबेदन दिएका थिए, उही निबेदनलाई आधार मानदै सर्बोच्चले तत्कालका लागि नहटाउन आन्तिरीम आदेश जारी गरेपनि सोमबार आएर उक्त फैसलाको बिरुद्धमा गरेको छ ।
गत महिना मात्र उर्पामन्त्री जनार्दन शर्माले निजहरुले बिद्युतप्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिषिङलाई असहयोग गरेको, भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको भन्दै स्पस्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेको भन्दै निलम्बन गर्दै नर्या संचालकहरु नियुक्त गरेका थिए ।
सोमबार सबोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीष शुसीला कार्की र जगदीश शर्माए पौडेलको संयुक्त ईजलासले आन्तरीम आदेश खारेजको निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले कारबाही गरेका संचालकहरु पदमुक्त हुने जनाईएको छ । संचालकहरुबीचमा बिबाद भएपछि प्रािधरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।
मुद्धाको अन्तिम टुंगोभने नगागेको बताईएको छ ।
