प्रवास

जापानमा शरणार्थीले काम गर्न नपाउने, नेपालीहरु पनि प्रभावित बन्ने

एजेन्सी । भोलि सोमबारदेखि लागू हुने गरी जापानले शरणार्थीको श्रम अधिकारमा कटौती गर्ने भएको छ । त्यहाँको न्याय मन्त्रालयका अनुसार शरणार्थी सम्बन्धी नियममा हुने परिवर्तनहरूले बन्दीगृहमा रहनेहरूको संख्यामा भने भारी वृद्धि गर्नेछ । यो घोषणापछि शरणार्थी संस्थाहरूले भने मानव अधिकारका मुद्दाहरू उठाउन थालेका छन् ।

विकसित देशहरूमध्ये सबभन्दा कडा शरणार्थी नीति भएको मानिने जापानको नयाँ निर्णयले चोर बाटोबाट हुने आप्रवासलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जापानले गत वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म जम्मा १० जना मात्र शरणार्थी स्वीकार गरेको थियो ।

त्यसैले अब सोमबारदेखि जापानमा ‘वास्तविक शरणार्थी’को मान्यता पाएकाहरूले मात्र काम गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार जापानमा बस्न दिइएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि दोहोर्‍याएर आवेदन दिने तथा प्रारम्भिक परीक्षणमा असफल हुनेहरू पनि बन्दी गृहमा राखिने रोयटर्सको रिपोर्टमा भनिएको छ । ।

‘हामी संरक्षण चाहिने शरणार्थीका आवश्यकतालाई उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ,’ न्याय मन्त्री योको कामिकावाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनका अनुसार नयाँ निर्णयको अर्थ जापानले अब शरणार्थी स्वीकार गर्नेछैन भन्ने चाँहि होइन ।

जापानमा वैधानिक प्रवेशाज्ञा (भिसा) सहित बसोबास गरिरहेका असाइलम सिकरले अबदेखि कामका लागि नवीकरणीय अनुमति पत्र पाउनेछन् भने उनीहरूले शरणार्थीको मान्यताका लागि दिने निवेदन चाँहि पुनरावलोकन हुनेछ । अन्यथा असाइलम सिकरलाई दिइएको सुविधालाई पनि आप्रवासीले जागिर खोज्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारको दाबी छ ।

घट्दो जनसंख्या र शारीरिक परिश्रम आवश्यक पर्ने कामका लागि हुने आप्रवासमा रहेका कठिन अवरोधका कारण जापानमा श्रम शक्तिको माग पछिल्ला दशकहरूमध्ये सर्वाधिक उच्च छ । यसका कारण कर्मचारी अभावमा गुज्रिरहेका कम्पनीहरू आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि असाइल सिकरहरूसम्म पुग्ने गरेका छन् । अर्थात्, अवैधानिक श्रम बजार बढ्दो छ ।

सँगसँगै जापानमा शरणका लागि आवेदन दिनेको संख्या पनि इतिहासकै सबैभन्दा बढी छ । गत वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म १४ हजार आवेदन परेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ८० प्रतिशतले बढी हो । यसरी शरणार्थीको आवेदन दिनेहरुमा नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिद्यार्थी भिसामा जापान पुगेर शरणार्थी आवेदन गर्नेहरुको संख्या उच्च छ ।

न्याय मन्त्रालयमा शरणार्थी कानुन हेर्ने अधिकारी टेट्सुया हगिओकाका अनुसार नयाँ नियमले यस्ता आवेदकहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कामका लागि अयोग्य बनाउनेछ ।

तर यो नियम भोलि सोमबारदेखि मात्र लागू हुनेछ र अहिले कामको अनुमति पाएकाहरूले शरणार्थीको मान्यताका लागि आफूले बुझाएको निवेदनबारे निर्णय नहुन्जेलसम्म काम जारी राख्न सक्नेछन् ।

सन् २०१६ मा जापानले चार लाख १७ हजार ३८३ आप्रवासीलाई बन्दी गृहमा राखेको थियो । हुन त यो तथ्यांकमा आप्रवासीको संख्याभन्दा पनि उनीहरू कतिपटक पक्राउ परे भन्ने कुरालाई आधार मानिएको छ ।

यसैबीच अधिकारकर्मीहरूले भने नयाँ नियमले समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् । ‘शरणार्थी समस्याको मूल कारण यो हो कि जापानमा श्रम शक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकार विदेशी श्रमिक भर्ती गर्न चाँहदैन,’ जापानी शरणार्थी संगठनका इरी इसिकावा भन्छन् ।

‘खास समस्या समाधान नगरी सरकारले शरणार्थीको जीविकामा दिएको उत्पन्न गराएको त्रासप्रति हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।’