काठमाण्डौ । विघटित व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा गर्न हुन लागेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले यसअघिका २४० निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व सांसदको सिफारिसमा हुन लागेको बजेट खर्च रोक्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगिएको छ ।
