शिक्षा

निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिएका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको राष्ट्रिय अधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निरक्षर र भर्ना नभएका बालबालिका नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, “आगामी वैशाख ५ गते बालबालिका भर्ना अभियान सञ्चालन गरिनेछ, त्यो दिन म पनि एक जना बालिका भर्ना गर्न लिएर जानेछु, यस अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ ।” दुई वर्षभित्र विद्यालय नजाने बालबालिका रहन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ३६ हजारभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिले एक÷एक जना बालबालिका भर्ना गर्न लगे अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सुनाउँदै उनले भने, “अब कोही भोकै मर्दैनन, शीत लहरले कोही पनि मर्दैनन् ।” प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ र विकासमुखी परिवर्तन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने बताए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विकास र सामाजिक सद्भावमा कुठराघात गर्ने तत्वप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै उनले भने, “नेपाली मनलाई विभाजित गर्ने प्रयास भएको छ, रुवाण्डा बनाउने प्रयास गरिएको छ त्योप्रति जनता सजग हुनुपर्छ, विद्वेष फैलाउने प्रयास सरकारलाई सैह्य छैन ।”

स्थानीय तहलाई कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र स्थिरताका पक्षमा काम गर्न निर्देशन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघिका विचार र विवादको मन्थनलाई निर्वाचनपछि निरन्तरता नदिइकन जनताको सेवकका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

देशको अर्थतन्त्र समुद्रको पिँधमा रहेको र त्यसलाई जमिनको सतहमा ल्याएर समृद्ध मुलुक निर्माण अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले ३६ प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबीको न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक परिवर्तनसहित स्थापित संरचनामा ५१ प्रतिशत युवाको नेतृत्व, ४० प्रतिशतमा महिलाको हिस्सा र सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसहित सामाजिक मनोविज्ञान पनि समावेश भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जगमा विकास गर्नुपर्छ भने ।

संघीयताको तीनै तहमा सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, “सबै सरकार (७६१ वटा) का नेतृत्व कर्ताले आफूलाई सरकारभन्दा पनि सेवक हुँ भन्ने ठान्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चुक्न नहुने बताए ।

‘समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय अधिवेशनमा सातै प्रदेशका ४६० गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति छ । तीन दिनसम्म चल्ने यस अधिवेशनमा स्थानीय तहलाई समृद्ध र जनमुखी बनाउने विषयका पाँच वटा प्रतिवेदनमा छलफल हुने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।