काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाल साधन, श्रम र सीपको दृष्टिकोणले धनी भएकाले समृद्धिका लागि अब ठिक ढंगले योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीको “नेपालको कृषि, अर्थतन्त्रः विकास चुनौती र अवसरहरु” नामक कृतिको आज यहाँ लोकापर्ण गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
मुलुक लामो राजनीतिक संक्रमणपछि विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित रहेको बताउँदै सभामुख महराले समृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना बनाउन पुस्तक ज्यादै उपयोगी सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयुक्त एवं लेखक डा जोशीले आठ वर्षको अवधिमा तयार गरिएको पुस्तकमा कृषि क्षेत्रका चुनौती, आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी तथा गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन सम्बन्धी विषयबस्तु समेट्ने प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
पुस्तकका समीक्षक एवं गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले कृषिका आयामलाई एउटा उपन्यासका रुपमा तयार गरिएको पुस्तक कृषि क्षेत्रको गीताको रुपमा जीवन्त रहने धारणा व्यक्त गरे।
अर्का समीक्षक डा माधव कार्कीले नेपालको ६२ वर्षको कृषि क्षेत्रका कथा र सूचना समेटिएको बौद्धिकसँगै व्यावहारिक दस्तावेजका रुपमा रहेको उक्त पुस्तकमा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपाय देखाइएको छ भने।
समारोहमा डा सुशील पाण्डेले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई डा जोशीले एउटै पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरेबाट नेपाल र नेपालको अर्थतन्त्र एवं कृषि क्षेत्रकोबारे जान्न खोज्नेलाई गतिलो खुराक मिलेका बताए ।
दिगो अनुन्धान तथा विकास केन्दबाट प्रकाशित ३७४ पृष्ठको उक्त पुस्तक चौंध खण्डमा विभाजन गरिएको छ । प्रथम पञ्च वर्षीयदेखि चौधौँ योजनामा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत तथा रणनीति, कार्यान्वयनको अवस्था, आर्थिक वृद्धिदर, कार्यक्रमका लक्ष्य तथा उपलब्धि, कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधको लेखाजोखा उक्त पुस्तकमा गरिएको छ ।
विभिन्न समयावधिमा नेपालको आर्थिक एवं कृषि क्षेत्रका उपक्षेत्रको वृद्धिदर, नेपालका मुख्य बालीको उत्पादकत्व र उत्पादन साधनको प्रयोगस्तर, चारदशकयता वन, सिँचाइ, कृषि र भूमिसुधारमा सरकारी स्रोत एवं वैदेशिक सहायता विनियोजनको वृद्धिजस्ता विषयमा पुस्तकमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर, कृषि अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थाका साथै भूमि वितरण स्तरको कारणले खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा पर्नसक्ने असरहरुबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।
