काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समकालीन विश्वमा नेपालभित्र सम्पन्न शान्ति प्रक्रिया अत्यन्त सफल भएको भन्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको आज जवाफ दिने क्रममा उनले विश्वकै समावेशी र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील नेपालको संविधानको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “आजभन्दा अगाडि हामीले सगरमाथा र लुम्बिनीको ब्रान्डिङ ग¥यौँ, अब संविधान र शान्ति प्रक्रियाको सफलताको ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको तयारी सरकारले गरेको छ ।”
परराष्ट्र नीतिका विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानअनुसार नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए । उनले परराष्ट्र नीति र विदेश सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पर्यटन, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन, रोजगारी व्यवस्थापन र लगानी प्रवद्र्धनका चार विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नेपालको आर्थिक कूटनीति अगाडि बढ्ने बताए । आर्थिक कूटनीतिका पक्षलाई विभिन्न देशमा रहेका नियोगमार्फत देशसँग सम्बन्धित विषयहरु सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको र त्यसलाई जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कूटनीतिक नियोगले मुख्य जिम्मेवारी भनेको व्यापार प्रवद्र्धन नै भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिने स्पष्ट गरे । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान र तालीम दिने संस्थाका रुपमा अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले चीनको भ्रमणमा १४ वटा सहमति भएको, त्यस अनुसार नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नेपालको समृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउन सफल हुने दाबी गरे ।
तराई क्षेत्रमा भएका डुबानका विषयमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा उद्धार कार्य अगाडि बढाइएको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहअस्तित्वमा अगाडि बढाएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने उद्धार व्यवस्थापनको मोबाइल एप्समार्फत ट्रयाकिङ् गरेर र कूटनीतिक नियोगमार्फत वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट नीति ल्याएको भन्दै उनले पारित निर्देशिकाअनुसार स्वच्छता र विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले रु ७५ करोड भाडामा मात्रै जाने गरेको जानकारी दिँदै भाडामा गइरहेको रकमलाई स्थायीरुपमा भवन बनाउन उपयोग गरिने बताए ।
विदेशस्थित नियोगको पुनरवलोकन गरिने भन्दै उनले देशको प्राथमिकताअनुसार ३० वटा दूतावास, छवटा वाणिज्य दूतावासलाई पनि पुनरवलोकन हुने विश्वास दिलाए ।
