२९ जेठ, काठमाडौं । झन्डै तीन दशकदेखि अलपत्रजस्तै बनेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमै पेस भएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
दीर्घ समयदेखि कागजमै सीमित रहेको उक्त प्रतिवेदनलाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने निर्णयसँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणका विषयमा नयाँ कदम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
