धनगढी । प्रदेश नं ७ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेशको लेखा नियन्त्रण कार्यालयको नाममा यो कोषको खाता सञ्चालन हुनेछ, बैठकपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
मन्त्री शाहले केही दिनअघिको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको आकस्मिक कोष विधेयक, २०७५ लाई पूर्णता दिने क्रममा कार्यविधि तयार पारिएको र अब मापदण्ड बनाउने बताए ।
प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्थाबाट प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनामा पीडितलाई राहत लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।