कर्णालीमा ७६ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट

सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले चालू वर्षमा ७६ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २४० र चालू आवमा दर्ता भएका ५११ गरेर ७५१ उजुरीमध्ये ५७१ उजुरीलाई फछ्र्योट गरेको हो । विभिन्न माध्यमबाट कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये तामेली ३९३, एकीकरणमा १०१ र ३९ विस्तृत अनुसन्धान गरेर फछ्र्योट गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । सुझावका लागि २०, आवश्यक कारबाहीका लागि ११ तथा आयोगबाट फछ्र्योट नहुने शैक्षिक प्रमाणपत्र, अकुत सम्पत्ति र जिल्ला प्रशासनलगायतका अन्य निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको उनले बताए ।

शिक्षाका उजुरी बढी

आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले चालू वर्षमा शिक्षाका उजुरी धेरै आएको जनाएको छ । आव २०७४/०७५ मा कार्यालयमा दर्ता ७५१ उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका २२७ छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शिक्षाको र सबैभन्दा कम आपूर्तिमा एउटा उजुरी छ ।

चालू आवमा कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक उजुरीको मन्त्रालयगत विवरणअनुसार दर्ता भएका शिक्षा क्षेत्रमा २२७ उजुरीमध्ये १७६, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा २१९ मध्ये १७४, वन तथा भू–संरक्षण ८२ मध्ये ६१ तथा स्वास्थ्यमा दर्ता ३६ मध्ये २५ उजुरी फछ्र्योट गरियो । ऊर्जामा २६ मध्ये १४, खानेपानी तथा सरसफाइमा २४ मध्ये १९, सिँचाइमा २२ मध्ये १० लगायतका उजुरी फछ्र्योट भयो ।

गृहमा दर्ता १६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा दर्ता १५ सबै उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । कार्यालयले चालू आवमा २४ विस्तृत उजुरी प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको छ भने ६० वटा विस्तृत उजुरी छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै रु ११ लाख ७३ हजार ९९१ अनुसन्धानका क्रममा असुलउपर गरेको तथा रङ्गेहात पक्राउ परेका छ जनाबाट रु चार लाख एक हजार रकम बरामद गरेको सापकोटाले बताए।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उजुरीको चाँङ

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेशमा उजुरी आउने गरेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी जेठदेखि साउन महीनामा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । जेठ महीनामा ६८ प्रतिशत र साउनमा ८१ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहको उजुरी बढ्दो छ । आव २०७४÷७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २१९ उजुरी परे । तीमध्ये १७४ फछ्र्योट भए भने ४५ कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा दुई दशकपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मुद्दाको सङ्ख्या बढेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुनु तथा जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञानको कमीलगायतका कारणले स्थानीय तहका मुद्दा बढी सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए । कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान, रुकुमबाट बढी त्यस्ता उजुरी परेका छन् । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, कार्यालय सामान खरीद, कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन भ्रमणलगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन् ।