काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिमको नियम निलम्बन गरेको छ । बैठकमा उक्त नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई समेत बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
सांसद भट्टराईले प्रस्तुत गरेका उक्त नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद तारादेवी भट्ट तथा वृशेषचन्द्रलालले समर्थन जनाएका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम मौलिक हकसम्बन्धी कानूनलाई आउँदो असोज २ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । विधेयकमा संशोधनका सूचना दिनका लागि नियमावलीले ७२ घण्टा तोके पनि त्यसलाई घटाएर भोलि बिहान १०ः३० बजेसम्मका लागि निर्धारण गर्नका लागि नियम निलम्बन गरिएको हो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजकै बैठकले “वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी विधेयक, २०७५” लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले गोपनियताको हक व्यक्तिको मानसम्मान र सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताए ।
उनले गोपनियताको हक सुरक्षित गर्दा अपराधी नउम्किउन् भन्नेमा पनि सचेततापूर्वक छलफल भएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले “सामाजिक सुरक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५” पेश गरे । त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाविधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५” पेश गरे ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको “अपराध पीडित संरक्षण, २०७५” र बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५” विधेयक टेबुल गरेका थिए ।
