३ बैसाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका केही विषय सकारात्मक भए पनि पूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले केही योजना ल्याएको भए पनि आफूहरुले अपेक्षा गरेअनुसारको नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले केही विषय सकारात्मक रहेको अवस्थामा आगामी बजेटले थप सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कोरोनाको सङ्क्रमणपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ नीति तथा कार्यक्रमले विशेष ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरुको धारणा छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको धारणा राखे ।
उनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न राहत प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आफूहरुको माग भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा सम्बोधन नभएको तथा पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन रहेको उल्लेख गरे । उनले यही जेठ १५ गते आउने बजेटले केही न सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागत योग्य भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको गुनासो गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज आगामी छ महिनासम्म असुली गर्न नहुने जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषय बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले फजुल खर्च घटाएर पूँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम समस्याको समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको गुनासो गरे । उनले साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा विगतको जस्तै घोषणामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का गरे ।
