सरकारका अहिलेसम्मका गतिबिधि लकडाउन बाहेक केही प्रभावकारी भएनन्: अध्यक्ष–त्रय

२० जेठ, काठमाडौं । राप्रपाका तीन अध्यक्षत्रले सरकारले लकडाउन दुई महिना बितिसक्दा पनि यसको विकल्प नखोजेकोमा विकाराल स्थीति आएको भन्दै ८ बुंदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शम्शेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै विगतमा लकडाउन ठीक भएपनि पछिल्लो समयमा बढाईएको लकडाउनको बिषयमा पुनःबिचार गर्न सकिने विश्लेषणसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले नीति लागु भएको दुई महिना वितिसक्दापनि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अन्यकार्य योजना र व्यवस्थापन पक्षलाई उपेक्षा गरेकोले कोरोना संक्रमणले देशमा विकराल स्थिति सिर्जना गरेका भनेका छन् ।

बुंदागत रुपमाय राप्रपाले यसो भनेको छः
१) लकडाउनको समयको उपयोग गरेर नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्ध औषधि उपलब्धी, भण्डारण र व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको छ । अझ औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई पनिछोप्ने प्रयासले जनतामा निरासा र आक्रोश दुवै बढेर गएको छ ।
२) कोरोना संक्रमणविरुद्ध व्यवस्थापकीय पक्षमा नेपाल सरकारको लापरवाही चिन्ताको बिषय भएको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका व्यवस्थामा देखिएको योजनाको अभाव र लापरवाही प्रवृतिले जनता पिडित भएका छन् र रोगको बढ्दो चापको परिप्रेक्षमा आउँदा दिनहरुमा सरकारी यन्त्रनिरिह अवस्थामापुग्ने र ठूलो जनधनको क्षतिहुन सक्ने सम्भावनाबढेको छ । यस बारे सरकार वेखबर देखिन्छ ।
३) कोरोना नियन्त्रणको ठूलो जिम्मा स्थानीय तहमा दिईएको छ । तर यस बारे साधन, श्रोत र स्पष्ट मार्ग निर्देशनको अभावमा स्थानीय सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । त्यसकारण यस्तो रोगको समयमा पनि स्थानीय निकायहरु दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसक्नु गम्भिर संकटको धोतकहो ।
४) कोरोना पिडित ज्यालादारी मजदुर र सेवा क्षेत्रमा लागेका हजारौ व्यक्तिहरु आम्दानीविहिन भएका छन् । उनिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा न राहतको व्यवस्था छ न आफ्नो आउँमाजानको लागिकुनै सहयोग छ । हजारौ परिवार विचल्लिमाछन् र भोकभोकै रहने स्थिति छ तर सरकार किंकर्तब्य विमुख रहेको छ ।
५) भारतबाट हजारौको संख्यामा नेपालीहरु देशमा आउँदैछन् । उनिहरुको स्वास्थ्य स्थिति बारे साधारण अनुगमनगर्न पनि नेपाल राज्य असफल हुँदैछ । उनिहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्दा त्यसबाट कोरोना गाउँ–गाउँमा फैलिने सम्भावना बारे राज्यआफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । यो भनेको सरकार नहुनुको स्थिति हो ।
६) कोरोनासँग लड्न सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा लकडाउन बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रयास देखिएको छैन । तर महिनौसम्म अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा देशमा र विशेष गरेर दूर्गम क्षेत्रमा भोकमरीको खतरा बढेर गएको छ । काठमाण्डौमा समेत फाट्टफुट्ट गरिब श्रमिकहरु कामनपाएर तथा खान नपाएर मरेको खबर आईरहेको छ । यस्तो हुननदिन कसरी कोरोना महामारीको वेगलाई रोक्ने अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्ने दिशामा सरकारको कुनै चिन्तन छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको लागि करौडोको नयाँ कार्पेट, आन्तरिक सजावट तथा जिम खाना खरिद निर्माणगर्न सरकारी निर्णय पढ्दा जनताले आलो घाउमा नुनचुक छर्केको महसुस गरेका छन् ।
७) कोरोना नियन्त्रणगर्ने उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत भएको उच्च स्तरीय समिति रहेको छ । तर यो नेताहरुबाट हामीले माथिउल्लेख गरेका बुँदाबारे कुनै विश्लेषण, चिन्तन र दिशावोध देखिएको छैन । यो उच्च स्तरीय समितिको काम हालसम्म मन्त्रालयको एकजना उप–सचिवबाट प्रत्येक दिन कसरी कोरोना बढेर गइरहेछ भन्ने संख्यादिनु बाहेक अरु केहि देखिएन ।
८) समष्टीमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र निम्न आय भएका गरिब, ज्यालादारी मजदुर र असहाय जनताप्रति सम्वेदनशील भएर नेतृत्वदिने काम नेपाल सरकारले गरेन या गर्न सकेको छैन । यो निष्कृयता कायम रहने हो भने देशले ठूलो पिडा र कष्टभोग्नु पर्नेछ । यो वास्ताविकता प्रति हामी नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यान आकृष्ट गर्दछौं ।