पु.समाचार

ओलीले पार्टी बिबाद मिलाउन नसकेकाे झोकमा संसद बिघटन गर्दा जनताले दुःख पाएः डा.कोईराला

१३ पुष, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा.शेखर कोईरालाले असंबैधानीक संसद बिघटनमा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै नभई दाहाल–नेपाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एक सञ्चार माध्यमसंगको कुराकानिमा नेता कोईरालाले संसदमा असंवैधानिक विधेयकहरू एकपछि अर्को गर्दै आउँदा दाहाल-नेपालले पनि सरकारलाई साथ दिएको भन्दै ओली र दाहाल–नेपालको बचाउ कसैले गर्नुपर्ने आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

साथै उनले गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् गरेको संसद् विघटन एउटा असंवैधानिक कदममा मात्रै सीमित नभई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतालगायत संविधानले ल्याएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संकटमा पु¥याएको र व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गरेको बताएका छन् ।

पार्टी बिबाद मिलाउन नसकेका ओलीको झोंकका कारण अहिले सिंगो मुलुकनै अप्ठेरोमा परेको  र जनताले दुःख पाएकाे नेता कोईरालाले बताएका छन् । उनले संसद बिघटन गैरराजनीतिक, गैरनैतिक र बदनियतपूर्ण घटना नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वबाट सिर्जित परिणाम भएको भन्दै एउटा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोकमा सिंगो मुलुकले दुःख पाउने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन् ।

कोईरालाले संसद बिघटनमा राष्ट्रपति बिद्यदादेबी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको पनी बताएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालनकर्ताको भूमिका दिएको र संविधानविरोधी कदमलाई सच्याउनुपर्ने राष्ट्रपतिको मुख्य दायित्वमा उनि नदेखिएको बताएका छन् ।

कोईरालाले संसद बिघटनलाई कांग्रेसले असंबैधानीक कदम भनेको तर सडकमा जान केहि ढिलाई गरेको स्वीकारर्दै संसद बिघटनको निर्णय नसच्चीए सम्म सडकमै रहने बताएका छन् ।

संविधानवादको पक्षपाती र संविधान जारी गर्दा नेतृत्व लिएको पार्टीले संविधानलाई असफल बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्दा असंवैधानिक हो भनेर मात्रै बस्न नमिल्ने भन्दै ओलीको उक्त कदमका बिरुद्ध अब थप संर्घषका कार्यक्रम लिएर सडकमा जाने पनि चेतावनी दिएका छन् ।

साथै संसद बिघटनपछि कांग्रेसको महाधिबेशणको बिषय हराएको हो भन्ने प्रश्नमा नेता कोईरालाले आँफुहरु महाधिवेशन तयारीमा जुटिरहेको र समायोजनको काम अझै तीन जिल्लामा बाँकी रहेको बताएका छन् । साथै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण पनि भइरहेको भन्दै तोकिएको मिति फागुन ७-१० मा भने महाधिवेशन गराउन सम्भव नभएको बताएका छन् ।