१२ जेठ, काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्षत्रयहरू पशुपति शम्शेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाको बैठकले वक्तव्य नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा राप्रपाको गंभीर ध्यान आकर्षित भएको बताएका छन् ।
अध्यक्षत्रयले प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने बताउँदै कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको भनेका छन् ।
उनीहरुले संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।
बिज्ञप्तीमा भनेका छन्, २०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन बर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूणर् संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो । तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ । अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन ।
अध्यक्षत्रयले विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग राप्रपा आग्रह गर्दै
तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत आह्वान गरेका छन् ।
