१३ जेठ, नयाँदिल्ली । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको मन्त्रिपरिषद बिघटनमुखी मन्त्रिपरिषद भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री संसदमा जाँदै नगएको ब्यक्तीलाई कुनै अधिकार नभएको बताए । उनले बिश्वासको मत लिने ३० दिनका समय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री त्यता नगएको भन्दै धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवा बिना शर्त प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गरेका छन् ।
अधिवक्ता थापाले सभापति देउवाले पनि ३० दिनभित्र पुनः बिश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था भएको बताए । उनले साँसदको आधारभूत अधिकार सरकार बनाउन पाउने भएको भन्दै २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालाको दृष्टान्त दिएका छन् ।
उनले केपी शर्माँ ओलीले बिश्वासको मत नै लिन्न भनेको भन्दै राजनीतिक अधिकारका लागि सामाजीक अधिकारसंग जोडिने बताए । उनले नेपाली काँग्रेस, माओबादी केन्द्र सरकारमा जाने वा नजाने, सरकार बनाउन सक्ने वा नसक्ने त्यो फरक भएको भन्दै दलिय सरकार बनाउँने संबैधानिक ब्यवस्थाअनुसार संसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था हुने दाबी गरे ।
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले धारा ७६ को ५ मा संसदको ह्वीप नलाग्ने दाबी गर्दै सरकारको माग कसैले पनि नगरे पनि राष्ट्रपतिले अन्यथा गरेको बताए । थापाले निर्दलीय भनेको ईस्र्यागत शब्द भएको बताउँदै साँसदहरुले सरकार बनाउने बहुमत भनेको आधारभूतसंरचनाको अन्त्य गर्न नपाउने दाबी गरे ।
सरकार गठन गर्ने आधारभूत अधिकार भएको भन्दै काँग्रेसका सबै साँसदहरुले संबिधानलाई मर्न नदिने भनेर बक्तव्य जारी गर्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गरे । भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबम् निबर्तमान सँसद मीन बिश्वकर्माले प्रधानमन्त्री धम्क्याउन साासद गएको बताए । नेता बिश्वकर्माले संसदमा प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई संसद चाहिएको भए मलाई बिश्वासको मत दिनु भनेर धम्क्याएको आरोप लगाए ।
नेता बिश्वकर्माँले सरकारको रवैयाबाट मुक्त गर्नु काँग्रेसको मुख्य उद्येश्य भएको भन्दै अपहरण गर्दै, रिसोर्टमा राख्दै, घर घरमा थुन्दै गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बिच कुराकानी गरेर दलको बेठक बस्ने समय जम्मा २१ घण्टाकोमात्र समय दिएर जालसाजी रचेको बताए । उनले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमतका आधारमा बिना शर्त प्रधानमन्त्री नियुक्त गनुपर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् ।
