सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई अर्को धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी नगर्ने आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई धक्का लागेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
