एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने यस्तो छ सरकारको तयारी

१५ फागुन, काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दलहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेका छन्

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसिसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि कांग्रेसबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमसिसी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नलिइसकेका कारण संसद्मा टेबल भए पनि एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

दलहरुबीच विभिन्न चरणका छलफल र बहसपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको सहमतिपछि संसद्को पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’का सम्बन्धमा सांसदबाट माग भएपछि सभामुखले सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुहुनेछ । त्यसपछिको दोस्रो बैठकमा दफावार छलफल हुने र व्याख्यात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले बैठकमा जानकारी गराउने तय भएको छ । उक्त प्रक्रियापछि मात्र एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुनेछ ।

   सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७५ माघ २५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

   नेपाल सरकार र एमसिसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ । सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनको तयारी गरिएको हो ।

  यही फागुन ८ गते वर्तमान सरकारले संसद्मा सोसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेको थियो । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।