१ साउन,बागलुङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना निमित्तका भरमा चलेको छ । यहाँस्थित परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नौ महिनादेखि वरिष्ठ कृषि अधिकृतविहीन छ ।
एकाइ प्रमुखमा उपसचित तहको दरबन्दी रहे पनि अहिले कृषि अधिकृत सुजित पौडेलले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तल्ला पदमा पनि दरबन्दी रिक्त छ ।
जनशक्ति अभावले परियोजना सञ्चालनमा चुनौती थपेको एकाइका निमित्त प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार नायब प्राविधिक सहायकमा आठ जनाको दरबन्दी रहे पनि तीन जना मात्र कार्यरत छन् ।
कृषि अधिकृतमा पनि एक जनाको दरबन्दी रिक्त छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कूल २० जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले १३ जना मात्र सेवामा छन् ।
“न्यून जनशक्ति हुँदा एकातिर कामको बोझ थपिन्छ, त्यसले कार्यप्रगतिमा पनि असर पु¥याइरहेको हुन्छ”, उनले भने, “गत कात्तिकदेखि वरिष्ठ कृषि अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ, प्राविधिक नहुँदा आठ जनाको काम तीन जनाले गर्नुपर्ने स्थिति छ ।”
बागलुङसहित पर्वत र गुल्मीका दुई स्थानीय तहसमेत कार्यक्षेत्र रहेको एकाइले जनशक्तिसँगै स्रोतसाधनको पनि अभाव झेल्दै आएको छ । वि.सं २०७३ बाट सुरु भएको परियोजनाको एकाइ कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कोठाबाट सञ्चालित छ ।
बढी स्थलमा खटिनुपर्ने एकाइका कर्मचारीलाई सवारीसाधनको पनि सही प्रबन्ध हुन सकेको छैन । “कृषिको काममा गाउँगाउँ पुग्नुपर्छ, तर हामीसँग भएको गाडी कच्चीमा गुड्नै नसक्ने अवस्थाको छ”, निमित्त प्रमुख पौडेलले भने, “परियोजना व्यवस्थापन एकाइमा यो समस्या राखिरहेका छौँ, हेरौँ सम्बोधन हुन के गर्छ ।”
उनले राज्यको ठूलो लगानी परेको परियोजनामा स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय अभाव हुन नहुने बताए । प्राविधिककै अभावमा यहाँ सञ्चालित ‘बाख्रा जोन’लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएको एकाइले जनाएको छ । लक्ष्यअनुसारको कार्य प्रगति हासिल गर्न जनशक्तिको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने उसको माग छ ।
परियोजना समन्वय तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले स्रोतसाधनको समुचित परिचालन हुनुपर्ने बताए । उनले परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरणमा टेवा पुगेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष थापाले कसैले पनि कृषिलाई उपेक्षाको नजरले हेर्न नहुने बताए ।
परियोजनाले किसानलाई सीप र प्रविधि दिनेदेखि पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगानी गर्दै आएको छ । कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परियोजनामार्फत ‘पकेट’, ‘ब्लक’ र ‘जोन’ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका, महाशिला र बिहादी गाउँपालिकामा ‘मकै जोन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
बागलुङको गलकोट, ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड, निसीखोला, ताराखोला, गुल्मीको मालिका र मदाने गाउँपालिका समेटेर ‘आलु जोन’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पर्वतकै कुश्मा, फलेबास नगरपालिका, मोदी, बिहादी र पैँयु गाउँपालिमा ‘धान जोन’ र कुश्मा नगरपालिका, जलजला र मोदी गाउँपालिकामा ‘तरकारी जोन’ कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
यस्तै गत आवदेखि बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकामा ‘बाख्रा जोन’ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । परियोजनाले १० हेक्टरलाई ‘पकेट’, सय हेक्टरलाई ‘ब्लक’, पाँच सय हेक्टरलाई ‘जोन’ र एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल समेटेकालाई ‘सुपर जोन’का रुपमा तोक्ने गरेको छ ।
‘पकेट’मा स्थानीय तह, ‘ब्लक’मा प्रदेश सरकार र ‘जोन’ कार्यक्रममा सङ्घ सरकारमार्फत बजेट परिचालन हुने गरेको एकाइले जनाएको छ । गत आवमा मात्र रु सात करोड ७४ लाख ६४ हजार परियोजनामा खर्च भएको एकाइका निमित्त प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
पर्वतमा मकै, धान, तरकारी, सुन्तला र दूग्ध उत्पादन तथा बागलुङमा आलु, बाख्रा, अलैँची, दुग्ध उत्पादन र धान बालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । परियोजनाले औजार, उपकरण वितरणदेखि कृषिका संरचना निर्माणमा किसानलाई सघाउँदै आएको छ ।
