२८ असार, काठमाडौं । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनुजस्तै हो ।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ पाउनुपर्छ । यो व्यक्तिको अधिकार पनि हो । कहिलेकाहीं देशका अतिजिम्मेवार संस्थाका प्रमुखलाई पनि आरोपमात्रै लगाएर छाड्ने गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे । समयमै महाभियोग नटुंगिँदा निलम्बनको ९ महिनापछि अन्योलमै उनी गत मंसिरमा सेवाबाट अवकाशमा गए । पटकपटक चर्चामा आएको जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अवकाश पाउनुअघि जबरालाई दोषी करार वा सफाइ दिन नसक्नु संसद्को गैरजिम्मेवारीपन हो । कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाएपछि त्यसलाई टुंगो नपुऱ्याईकन अलपत्र छाड्नु राम्रो होइन ।
जबरामात्रै होइन, उनीभन्दा अघिका दुईजना प्रधानन्यायाधीशले पनि आरोपित अवस्थामै अवकाश लिनुपरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली असहज तरिकाले सेवाबाट बहिर्गमित हुनुपरेको थियो । फरक–फरक जन्म मितिका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भयो । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
