१ साउन, कठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लहैलहैमा लागेर सर्वोच्चको फैसलाविपरीत बालाबिलकाको शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार वञ्चित हुने गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका,२०७९ कार्यन्वयनमा ल्याएको भन्दै शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) ले आपत्ति जनाएको छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को २६ नम्बर बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति नदिइने उल्लेख छ।
निर्देशिकाको यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले २७ महिना अघि दिएको निर्देशनविपरीत रहेको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले बताए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
