म्याग्दीमा मालपोतको राजस्व घट्यो

२४ साउन, म्याग्दी । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा रु चार करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा रु चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ३६ लाख ६३ हजार नौ सय आठ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताए।

“स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन, । यसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व सङ्कलनमा परेको छ,” उनले भने,“जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७÷७९ मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७-७८ रु पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६÷७७ मा रु तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८०६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । घरजग्गाको रजिस्टे«शनबाट रु दुई करोड ४३ हजार आठ सय १६, न्यायिक दस्तुर दण्डजरिवाना र जफत शीर्षकमा रु १२ लाख ३८ हजार चार सय २०, सेवा शुल्क÷अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा रु ६६ लाख ५२ हजार सात सय, रोक्का दस्तुर÷घर कायमबाट रु ८२ हजार दुई सय र पुँजीगत लाभकर रु एक करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ६६ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

रजिष्ट्रेसन शुल्क अन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । रजिष्ट्रेसन तर्फ ग्रामीणको पाँच सय ३३ र सहरीको दुई सय ११ गरी कूल सात सय ४४ लिखत पारित भएको छ ।

मुद्दा शाखामा तीन सय ८८ नामसारी, १५ संशोधन र ६८ वटा श्रेष्ता कायमसहित पाँच सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ९८ को फर्छौट भएको छ । गत वर्ष दुई सय ४३ महिला र २७ दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन् । महिलाले रु २५ लाख ४१ हजार एक सय ४१ र दलितले रु एक लाख ६३ हजार तीन सय बराबरको छुट पाएका हुन् ।

बीस सरकारी निकायले रु सात लाख ३२ हजार छ सय ६८ र तीन विद्यालयले रु १९ हजार पाँच ४० छुट पाएका छन् । बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । अन्य पाँच स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्दा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।