१७ भदौ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्था गराउन माग गरेका छन् । उनले आज आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा कार्य प्रगतिको विवरणको पुस्तक विमोचन गर्दै कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व बढाउन राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
“आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन होस् वा एक्लै होस्, महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारी हुनु आवश्यक छ”, सदस्य पौडेलले भने, “सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपान्तरण बिना महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारका लागि ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५० प्रतिशत समावेशिताका आधारमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सूनिश्चितताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले काम नगरेसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दैन ।”
उनले राजनीतिक दलले समानुपातिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न नहुनेसमेत टिप्पणी गरे । “समानुपातिकको दुरुपयोग, अहिले नेताहरुले आफ्ना नातेदार र निकटताका आधारमा समानुपातिक सांसद बनाउनुमा कतै पनि जवाफदेहिता हुनु नपर्ने अवस्था मूल कारण हो”, उनले भने ।
पौडेलले विक्रम संवत् २०७७ माघ २१ गते जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले यी दुई वर्षको अवधिमा हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा देशभरका ४० जिल्लामा गरिएका कार्यक्रम स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा उद्धारका क्रियाकलाप समेटेर यो पुस्तक प्रकाशित गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले देशको नेतृत्वदायी र निर्णायक तहमा महिला सहभागिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष कायम रहेको बताए ।
“महिला नेतृहरुको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढेको छ । तर निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन पुगेन ? बहस अहिले पनि चलिरहेको छ”, उनले भने, “नेतृत्वदायी र निर्णायक तहमा महिलाको सुनिश्चितता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले फेरि पनि सङ्घर्षको पाटो बाँकी छ ।”
