समाचार

आर्थिक कूटनीतिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य

१७ भदौ, काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक वैदेशिक लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनमा विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपाली नियोग र निजी क्षेत्र सहकार्य’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले निर्यात एवं पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए । विभिन्न मुलुकका लागि नेपालका तर्फबाट नियुक्त राजदूतहरूले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक लगानी र पूँजीसँगै बाह्य लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशस्थित नेपाली नियोग र निजी क्षेत्रले समेत सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार एवं पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले नेपाली नियोगहरूले आफ्नो दायरा विस्तार गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनको नेपालको लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक कूटनीति विस्तारका लागि बहुपक्षीय निकायहरूसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि वस्तु र बजार विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले आर्थिक कूटनीति विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने बताए । वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीले विश्व व्यापार सङ्गठनमा समेत हाम्रो भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभाव पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अब आर्थिक कूटनीतिलाई श्रम कूटनीति भनिनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणमा पनि नियोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।

पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले नयाँ खुलेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नियोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । सङ्घीय मामिला सचिव विनोद सिंहले विदेशस्थित नेपाली नियोग र राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।