२५ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महशुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको विद्युत बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासङ्घ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले यससम्बन्धी विषयमा महासङ्घ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने समेत आश्वासन दिए। प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो ।
महासङ्घले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । “यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ”, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भने, “थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।” कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही हुने महासङ्घको भनाइ छ ।
