३० भदौ, काठमाडाैं । लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ राजनीतिक दलमध्ये २४ दलले मात्रै तोकिएको जरिबाना बुझाएका छन्।
आयोगको गत साउन १ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने, प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगर्ने दललाई जरिबाना तोकेको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोगको निर्णयबमोजिम सात हजार रुपियाँका दरले २१ दलले, १० हजार रुपियाँका दरले दुई दलले र २० हजार रुपियाँका दरले एक दलले जरिबाना बुझाएको जनाएको छ।
आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका ३९ दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको थियो । जसमध्ये १५ दलले उक्त जरिबाना बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समयावधि तोके पनि आयोगले जरिबाना बुझाउनुपर्ने समयावधि तोकेको छैन। सो महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जरिबाना बुझाउनुपर्ने दलले जरिबाना नबुझाउन्जेल आयोगबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
