४ असोज, म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथिको प्रहार स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
म्याग्दीको बेनीमा आजदेखि शुरु भएको नेपाल जेसीजको क्षेत्र (ख) सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधान र अहिलेको व्यवस्थाप्रति भ्रम फैलाउने गतिविधि स्वीकार्य नभएको बताए ।
“आफूलाई मन नपरेको र चित्त बुझेको विषयमा स्वच्छ आलोचना गर्ने अधिकार यही व्यवस्थाले नागरिकलाई दिएको छ, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन सकेमा मात्र नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुन्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “गल्ती गर्ने जोकोहीले पनि सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको सुन्दर पक्ष हो ।”
दुई सय ४० वर्षको राजतन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र एक सय चार वर्षे राणा शासनको इतिहास अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङलगायत विकासमा पछाडि परेका जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरेको बताउदै उनले सङ्घीयताका कारण पहुँच नभएका र पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय र भूगोलका नागरिकले विकासको लाभ लिन थालेको बताए ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले प्रदेश सरकार मातहतको बेनी अस्पताल नगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि गरेको प्रस्तावका विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अस्पताल सञ्चालन गर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आउन आग्रह गरे ।
“तीन वटै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट कसैलाई छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा वैकल्पिक सडक र म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने घोषणा गरे ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले म्याग्दीका मुख्य सडकलाई कालोपत्र र सहायक सडकलाई ग्राभेल गर्ने लक्ष्यसहित योजनाका लागि बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । अलपत्र अवस्थामा रहेको बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवनलाई पूर्णता दिन सङ्घीय सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई सहजिकरण गरेर काममा फर्काउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
