१३ साउन, धरान । सुक्खा मौसम सुरू भएसँगै धरानमा बर्सेनि खानेपानीको अभाव हुने गरेको छ तर समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गरिएका प्रयास सफल हुनसकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले यहाँ समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले खानेपानी समस्या समाधानका लागि डिप बोरिङको काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको चार करोडको लागतमा सुरू भएको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “धरानको खानेपानी समस्या विगतदेखिकै हो । यसको समाधानका लागि पहल भइरहेका छन् । यहीक्रममा प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट रु चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सो रकमबाट अहिले तीन ठाउँमा बोरिङको काम भइरहेका छन्”, बस्नेतले भने ।
उनकानुसार धरान उपमहानगरपालिका–१७ को उदय सामुदायिक वन क्षेत्रको कुम्भी अहालमा काम भइरहेको छ भने कोशी राजमार्ग सेउतीपुल चारकोशे जङ्गल क्षेत्रमा पहिलो र दोस्रो डिप बोरिङ सफल भइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकममध्ये तीन ठाउँमा डिप बोरिङका लागि एक करोड ५२ लाखमा श्रीमन् ड्रिलिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । डिप बोरिङसँगै साविकको योजनामा जडान गर्न पाइप खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको छ । विद्युतीय उपकरण जडान गर्न बजेट अपुग भएकाले चालु आव २०८१÷८२ मा प्रदेश सरकारबाट थप तीन करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको सांसद बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य विजयकुमार राई प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्मित डिप बोरिङले केही राहत हुने भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउछन् । “सकेसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन, भएको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ तर पनि हामी सबै मिलेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जुट्यौँ । त्यसको परिणाम देखिँदैछ । यहाँ अरू ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारको थप सहयोग आवश्यक छ”, उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य राईले विज्ञले दिएको जानकारीअनुसार एउटा पम्पबाट २० लाख लिटरसहित प्रतिदिन ६० लाख लिटर पानी थपिने भएपछि आफूहरू निकै उत्साहित भएको बताए ।
हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सुख्खा मौसममा डिप बोरिङमार्फत नै पानी खुवाउँदै आएको छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार धरानको जनसङ्ख्या एक लाख ६६ हजार पाँच सय ३१ रहेअनुसार यहाँ दैनिक दुई करोडदेखि तीन करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ तर आवश्यकताको आधा पनि पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
