महेश भट्टराई / त्रिशंकु संसदको अंकगणितिय समिकरणको दृष्यक्रममा फसिरहँदा संसदको न्युन संख्या भएको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूभन्दा गणितिय संख्यामा करिब तीन गुणा ठुलो संसदको प्रथम दल नेपाली कांग्रेस र करिब दुई गुणा ठूलो संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेलाई पटक–पटक आफू अनुकुल प्रयोग गरी धोका दिए पश्चात् उक्त धोकाको झाेंकमा संसदका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सत्ता समिकरण निर्माण गरी केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको करिब ६ महिना वितिसकेको छ ।
सरकारको स्थायित्वको प्रमुख एजेण्डा सहित संविधान संशोधन एवं चुनावमा गठबन्धन नगरी एक्ला एक्लै लड्ने उद्देश्य लिई सत्ता साझेदारी गर्न पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनको लागि छिट्टै संयन्त्र बनाउने योजना नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबाट उजागर भएको छ । त्रिशंकु संसदको कारण सरकारको स्थायित्व नभई राष्ट्रको विकासमा परेको नकारात्मक असर एवं जनताको राजनैतिक दल तथा व्यवस्था प्रतिको चरम वितृष्णालाई संवोधन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रमुख लक्ष्य निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी कुनै पनि दलले सरकार निर्माणको लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु रहनेछ ।
संविधान संशोधन नेपाली राजनीतिको एक अपरिहार्य मुद्दाको रुपमा रहेता पनि आन्तरिक राजनीतिमा रहेको व्यापक ध्रुवीकरण, राजनैतिक दलहरुका संविधान संशोधनमा रहेको चरम असमझदारी, संशोधनको प्राविधिक, कानुनी एवं राजनैतिक दृष्टिकोणको अभाव, विभिन्न राजनैतिक विषयहरुमा विद्यमान विरोधाभाषहरु, कुनै एक राजनैतिक दलको राजनैतिक मुद्दाको अस्तित्व अर्को राजनैतिक दलको अवशानको अवस्था रहेको, दुई ठूला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनमा साद्मा धारणाको अभाव र पूर्ण राजनैतिक विकासको वातावरण नबन्नुका कारण नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भनेको र चाहेको जस्तो सजिलै संविधान संशोधन हुने अवस्था रहेको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर उदारवादी एवं समाजवादी विपरित राजनैतिक विचारधारा अंगालेका दुई ठुला राजनैतिक दलको साझेदारीमा निर्माण भएको सरकारको औचित्य पुष्टीको लागि मात्र नभई संविधान संशोधनको अपरिहार्यतालाई अंगाली संविधान संशोधन हुन सकेमा यसको मुख्य जस नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नै जानेछ र देशले स्थायित्वको दिशा समात्नेछ । अब संविधान संशोधनको योजना सफल पार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लिने संभावित रणनीतिको बारेमा विश्लेषण गरौं ।
१. सर्वप्रथम संविधान संशोधन कार्य राष्ट्रिय सहमतीमा सम्पादन गर्ने रणनीति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लिनेछन् जसका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सर्वदलिय संयन्त्र निर्माण गरी विपक्षी दलहरुलाई समेत त्यसमा सहभागी गराईने प्रयास गरिनेछ । केहि दलहरुले दलगत रुपमा संविधान अध्ययन एवं वार्ता टोली निर्माण समेत गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन संयन्त्रमा अन्य साना दलहरुको समेत सहभागिता गराउन सकिने संभावना देखा परेको छ ।
२. संविधान संशोधनको लागि सर्व स्वीकार्य संयन्त्र बन्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई संविधान संशोधनको लागी आवश्यक दुई–तीहाई बहुमत पु¥याउनको लागी सत्ता साद्मेदार साना दलाको अलावा अन्य २–३ वटा साना दलको साथ समर्थन प्राप्त गर्ने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले रहनेछन् ।
३. संसदको अंकगणितको आधारमा संविधान संशोधन हुने तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुको संविधान संशोधनका मुद्धाहरुमा फराकिलो मतभेद रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संशोधनको मुद्दा विशेषमा केन्द्रित भई मुद्दा मिल्ने एक वा अन्य दलसंग साद्मेदारी गरी संविधान संशोधन गर्ने रणनीति अपनाउने छन् । जस्तै धर्म निरपेक्षता मद्दामा नेपाली जनताको जनभावनाको सम्मान गर्दै राप्रपाको समर्थनमा दुई–तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयमा मधेसवादी दलको समर्थनमा दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गरी संविधान संशोधन गर्ने ।
४. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै ठुला दल सजिलै सहमतीमा पुग्ने संशोधनको विषय भनेको निर्वाचन प्रणाली संशोधन हुनेछ र सरकारको स्थायित्वको लागी यो मुद्दामा संशोधन अति नै अपरिहार्य भएको प्रमाणित समेत भैसकेको छ । त्रिशंकु संसदबाट उन्मुक्ती प्राप्त गरी सरकारको स्थायित्व सुनिश्चितता गर्न विद्यमान थ्रेस होल्डको व्यवस्थालाई उच्च अंकमा पु¥याउने, समानुपातिकको ४० प्रतिशत अंशभार घटाएर १०–२० प्रतिशत सम्म पु¥याउने सम्मको रणनीति नेपाली कांगे्रेस र नेकपा एमालेले लिनेछन् । यस प्रयोजनका लागी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई–तिहाई बहुमत सुनिश्चितताको लागी केहि साना दलहरुलाई सत्ताको लोभमा फसाउने रणनीती अवलम्बन गर्ने संभावना देखिन्छ ।
५. त्रिशंकु संसद तथा साना दलहरुको अनावश्यक मोलमलाउ शक्तीबाट आजिद भई साहै्र नै न्यून शक्तीको राजनैतिक दलको नेताको नेतृत्व ठूला दलहरुले स्वीकार्नु पर्ने एवं पटक–पटक उपभोेग भईरहनु पर्ने तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर त्यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ती प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साना दलहरुलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरुको उदयमाथि अंकुश लगाउन साना दल कमजोर पार्ने रणनीति समेत अवलम्बन गर्नेछन् । यस रणनीति स्वरुप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अन्य साना दलहरुसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने र एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने रणनीति अख्तियार गर्नेछन् । साथै, साना दलहरुलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेले अन्य दलहरुको चुनाव जित्ने संभावना प्रवल भएका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा सहकार्य गरी साना दलहरुलाई हराउने रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् । हालै मात्र सम्पन्न स्थानीय तहको उप–निर्वाचन २०८१ मा पुथा उत्तर गंगा गाँउपालिकाको चुनावमा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्य रहेको थियो । साना दलको नियन्त्रको लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अपनाउन सक्ने चुनावी सहकार्यको रणनीति साना दलहरुको लागी अति नै घातक सिद्ध हुनेछ ।
६. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारलाई संविधान संशोधनको लागि साना दलहरुको कारणले अनुकुल नभएको वर्तमान परिस्थितीमा जनताको प्रत्यक्ष चासो रहेको धर्म निरपेक्षता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली जस्ता संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधन संयन्त्रमा प्रस्तुत गरी व्यापक छलफल गराई जनसमर्थन एवं जनताको सहनुभूति प्राप्त गरी २०८४ को संसदिय निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाई चुनावी लाभ लिन समेत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् ।
७. “नेपालको संविधान, २०७२” को संशोधनका राजनैतिक दलहरुको दलगत रुपमा आ–आफ्नो संशोधनका मद्दाहरु लामो समयदेखि यथावत रहेको, तत्कालिन परिस्थितिमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कारण नेपाली राजनीतिमा परेको प्रभावका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनैतिक बाध्यताका कारण दुई ठुला दलले माओवादीको मुद्दा स्वीकार्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थिती, संविधान जारी गर्ने बखतका केही दलहरुको आलोचनात्मक समर्थन तथा मधेशवादी दलहरुको संविधानको अस्वीकार्यता एवं संशोधनको प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गरी राजनैतिक एवं सरकारको स्थायित्वको लागी संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिका प्रमुख दुई दलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन संयन्त्र बन्नु अति नै सरहानिय भएता पनि सत्ता राजनीति केन्द्रित साना दल निषेधको रणनीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा राजनैतिक बहुलबाद सिद्धान्तको हत्या भई नेपाली राजनीतिमा थप ध्रुविकरण सृजना भई राजनितिक संकट थप जटिल बन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा साना दललाई पूर्ण निषेध एवं नियन्त्रणको रणनीति लिई संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रमुख साना दलहरुले २०८४ को संसदिय निर्वाचनमा सहभागिता नजनाई विरोध एवं बहिष्कार हुने परिस्थिति समेत सृजना हुनेछ ।
तसर्थ नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरी सहज एवं सर्वस्वीकार्य मुद्दाहरुमा मात्र संशोधन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान अवस्थामा सर्वस्वीकार्यता हासिल गर्न असमर्थ भएमा २०८४ सालको संसदिय निर्वाचनमा आवश्यक अध्ययनका साथै पूर्ण रुपमा तयारी गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष सहकार्य गरी साना दलको शक्ती एवं उदयलाई नियन्त्रण गरी आ–आफ्नो शक्ती अभिवृद्धि गरी संसदमा अंकगणितिय अवस्था मजबुत बनाई दुई दलको दुई–तिहाई शक्ती आर्जित गरी नेपाली जनताको जनभावना अनुरुप सरकारको स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन गर्नु नेपाली राजनीतिको उत्तम उपाय हुनेछ ।
(लेखक भट्टराई रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा स्नातकोत्तर तह राजनीति शास्त्रमा अध्यापन गर्छन् ।)
