२४ पुस, चितवन । जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारीले बिक्री भएको दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । साउनयताको रू ८० करोड दुग्ध विकास संस्थान डिडिसी र निजी संस्थाहरूले भुक्तानी नदिँदा यहाँका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र किसान समस्यामा परका हुन् ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार साउनयता जिल्लामा रहेका एक सय १५ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीले रकम भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । जिल्लामा रहेका सहकारीहरूले रकम नपाएपछि दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिन हुन थालेको उनले बताए ।
बगालले भने, “दूधको रकम भुक्तानीका लागि निजी संस्था र डिडिसीले एक महिनाको समय माग गरेका छन् । त्यतिबेलासम्म पनि रकम आउने नआउने निश्चित छैन ।” उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि गत ९ गते एक महिनाभित्र रकम भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएको जानकारी दिए । भुक्तानी नपाए माघ १० गतेपछि आन्दोलनमा जाने तयारीमा सङ्घ रहेको उनले बताए । अध्यक्ष बगालेका अनुसार डिडिसीले रू ३५ करोड र अन्य रकम निजी संस्थाहरूले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दूधको रकम भुक्तानी नपाए पनि यहाँ उत्पादित दूध भने खपत भइरहेको उनले बताए ।
जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमा ५० प्रतिशत दूध जिल्लामा खपत हुने गरेको र ५० प्रतिशत दूध जिल्ला बाहिर जाने गरेको गरेको छ । यहाँको दूध काठमाडौँ, पोखरालगायत जिल्लामा जाने गरेको छ । जाडो समयमा दूध उत्पादनअनुसार खपत नहुँदा नियमित रूपमा पाउडर बनाएर राख्ने गरिएको उनले बताए । अहिले दैनिक ३० देखि ४० हजार लिटर दूध पाउडर उत्पादनका लागि जाने गरेको छ । गर्मी समयमा दही, बिस्कुटलगायत वस्तुमा प्रयोग गर्न सहज हुने र वर्षातको समयमा दूधको अभाव पूरा गर्न अहिले केही दूधको पाउडर बनाएर राख्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी सङ्कटमा
सुदूरपश्चिमः निर्माण कार्य गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरिँदा निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
विगतको आर्थिक वर्षमा काम गरेबापतको बक्यौता रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नहुँदा मुलुकको निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश सेठीले बताए ।
“निर्माण व्यवसायीलाई समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा मुलुकको ठूलो आर्थिक चक्रमा गम्भीर असर पुगेको छ”, नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका सेठीले भने, “काम गरेबापतको रकम भुक्तानी नरहेको समस्या एकतिर रहँदा सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले देशको निर्माण क्षेत्र ‘कोमा’मा पुगेको छ ।” पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा बैंक ऋणको किस्ता बुझाउन र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाउन नसकेकै कारण निर्माण आपूर्ति चक्र अस्तव्यस्त भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्यमीबाट विनाठोस कारण नै खुलेआम ‘कार्टेलिङ’ गरी सिमेन्ट, फलामे छडलगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
गत एक महिनायता सिमेन्ट प्रतिबोरामा रू दुई सय र फलामे छड प्रतिकिलोमा रू १५ ले वृद्धि गरिएकाले यो मूल्यवृद्धि खारेजी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव खेमराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने झण्डै रू दुई अर्बभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नभइरहेको बताए ।
“नेपाल सरकारबाट निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न पटकपटक प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन”, जोशीले भने, “भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता र राष्ट्रबैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौतीले पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।”
निर्माणको काममा विनाबजेट बोलपत्र आह्वान हुने, सर्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसारको काम नहुने, आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताविना काम सुरू गर्नेजस्ता कार्यले निर्माण क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग बनेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
काम गरेको रकमको भुक्तानीका लागि दबाब दिन यही पुस २७ गते काठमाडौँमा हुने निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलन सुरू गर्न लागिएको बताइएको छ ।
