२१ माघ, काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकले आदिवासी जनजातिका हकअधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिकोत्वसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल र बहसको आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल सबै जातजातिको संस्कार र संस्कृति रहेको मुलुक भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले यसको थप विकास गर्न संविधानले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पँहुच पुर्याउन समावेशीताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।
संविधानले यस्ता आयोगका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको र भावी कामका बारेमा योजना बनाउन सुझाव दिए । पछिल्लो समय जनजातिको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिका बारेमा उनले हिजोको दिनमा महत्व नबुझेर तथा पहिचानमा आउन नसकेका जाति समुदाय अहिले पहिचानमा आएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदाय भाषा र संस्कृतिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै हरेक भाषाभित्र फरक ज्ञान र सिप रहेको बताए।
उनले नेपालमा बोलिने एक सय २४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरु भएको र यी भाषाहरुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
