समाचार

नयाँ विधेयकको चर्चा : सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण कि व्यवस्थापन?

२३ माघ, काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अहिले तिव्र बहसको केन्द्रमा छ। यद्यपि यस विधेयकले अनलाइन दुरुपयोग तथा अफवाह नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिएको छ, आलोचकहरू भने यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि को गम्भीर खतरा भएको तर्क गर्दै आएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नेपालको सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको एक कानूनी ढाँचा हो जसले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न र अनलाइन गतिविधिहरूलाई काबू गर्नका लागि बनाइएको हो। यसको उद्देश्य मुख्यत साइबर अपराध, गलत सूचना, अफवाह र हेट स्पीचलाई नियन्त्रण गर्न हो। तर यस विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्।

सरकारका प्रवक्ताहरूले भने विधेयकको उद्देश्य नकारात्मक प्रवृत्तिहरू रोक्ने, गलत सूचनाको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने र साइबर अपराध न्यून गर्ने रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विधेयक आलोचना गर्न होइन, अराजकता हटाउन ल्याइएको हो।

तर नागरिक समाज, स्वतन्त्र पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीहरू यसलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको बताउँदै फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। आगामी दिनमा विधेयकमा परिमार्जन हुने वा पूर्ण रूपमा खारेज हुने भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने गतिविधिहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्‍याउने, अपमानजनक सामग्री पोस्ट गर्ने, मिथ्या सूचना फैलाउने, जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने, र कसैको आईडी ह्याक गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश छन्।

यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। दर्ता नभएका वा दर्ता खारेज भएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ।

सरोकारवालाहरूले विधेयकमा बालबालिकासम्बन्धी सवालहरू समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्, किनभने बालबालिका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट बढी प्रभावित हुने गर्छन्।

यस विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ र स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा पेस हुनेछ, जहाँ विस्तृत छलफल हुनेछ।

यस विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै केही समूहहरूले पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।