२६ फागुन, काठमाडौँ । संविधानका जानकारहरुले राष्ट्रिय समावेशीलगायतका आयोग गठनको उद्देश्य र हालसम्म भएका कार्यप्रगतिको समीक्षाको खाँचो औँल्याएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अन्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य, हालसम्मको कार्य प्रगति र औचित्यताबारे पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई शक्तिशाली तुल्याइ अरुलाई त्यस मातहत रहने गरी राखेको खण्डमा खर्च, प्रभावकारिता, औचित्यको पुष्ट्याँइ हुन्छ ।”
समावेशी आयोगमा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट सरकारलाई फाइदा हुने संविधानविद् तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । यदि त्यसो नहुने हो भने आयोगका पदाधिकारी जिल्ला घुम्ने र बजेट खर्चमै मात्र सीमित हुने उनले बताए ।
संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई अरु आयोगका रुपमा राखिएको छ ।
आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सशक्तिकरणका कार्यक्रम नहुँदा लक्षित समुदायका हकअधिकार स्थापित गर्ने सिलसिलामा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ थियो ।
संविधानविद् काशीराज दाहालले आयोगलाई सिफारिस र सुझावमा मात्र सीमित नतुल्याइ आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिका हिसाबले सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “कतै हुने खाने वर्गले मात्र सेवा सुविधा लिए कि भन्नेबारे समीक्षा, पुनःविचार र वर्गीकरण गर्नपर्छ, समावेशीका नाममा तरमारा वर्ग मात्रै आए भन्ने भनाइ छ ।”
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले आयोगले दिने वार्षिक प्रतिवेदन पूर्णरुपमा अध्ययन, समीक्षा र छलफलको सुरुवात गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिए । उनले भने, “संसद् र संसदीय समितिले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ । त्यो आजसम्म प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । आयोग गठन प्रक्रिया, क्षमता, विज्ञताअनुसार काम भए नभएको जानकारी लिनुपर्छ ।”
यसअघि समिति सदस्यहरुले आयोगका गतिविधि र भूमिकाप्रति पदाधिकारी नै सन्तुष्टि नदेखिएको जनाउँदै आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइनु नहुने धारणा राखे । विगतमा आन्दोलनको व्यवस्थापनको बाटोकारुपमा आयोग गठन गरिएको बताउँदै उनीहरुले असमानता र विभेदका विषयमा उठेका आवाजलाई उचित समाधान र सम्बोधन भएनभएको समीक्षा जरुरी भएको बताए ।
सदस्यहरुले आयोगलाई समावेशी र शक्तिशाली तुल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
