२८ फागुन, काठमाडौँ । ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्र्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए।
“नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप रु २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो ।
टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपीहरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे ।
नेपालको टेलिकम उद्योग सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसकारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।
मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना आवश्यक छ भने ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार संसद्मा विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
त्यसअवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिए । “यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ”, सचिव अर्यालले भने ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । “इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । यसकारण हामीले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन ।”
