बाबुराम आचार्य /यही भदौ २३ र २४ गतेको जेएनजी प्रदर्शनका क्रममा देशमा उथल पुथलको सुरुवात भएको छ । दलीय ब्यवस्थाको बिपक्षको सरकार पुर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा पनिसकेको छ, प्रधानमन्त्री कार्कीले ७ जना मन्त्रीहरु थपीसकेकी छन् । यसमा जेएनजी आन्दोलनका मागहरु पुरा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रीत हुनुभन्दा सरकारको ध्यान प्रतिसोध साँध्नेतिर गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले प्रदेश संरचना खारेज हुँदैन भनेका छन्, यो कार्य जेएनजीको मागभन्दा बाहिरको हो होला, जे होस् एकातिर जेएनजी आन्दोलनका सहीदहरुको मर्मअनुसारका मागहरु पुरा गर्नुपर्ने दबाब सरकारसँग हुनुपर्छ भने, अर्कोतिर निजी सम्पतीको क्षतीको क्षतिपुर्ति दिँदै शान्तीसुरक्षा र अमनचयन आम जनतालाई प्रत्याभुत हुने गरी दिन जरुरी छ । फागुन २१ गते निर्बाचन गरेर निर्बाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रमुख दायीत्व त छँदैछ । यसमा मुख्य रुपमा निर्दलीय नागरिक सरकारलगायत सरोकारवालाले यी बुँदाहरुमा धयान दिनुपर्छः
१. सरकार, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने तोडफोड गर्ने को हो ? पहिला त्यसको पहिचान गरेर उसलाई कानुनी कारबाही गरी कानुनी राज्य स्थापना गर्नुपर्दैन ? अहिले पनि मुलुकका हरेक क्षेत्र त्रासमा छ ।
२.यो सरकार नितान्त आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनका लागि बनेको हो, प्रहरीका लुटिएका हतियार जेलबाट भागेकाबाट सुरक्षा चुनौती छ कि छैन यथार्थ कुरा भन्नु पर्यो, कि विभिन्न बहानामा चुनावको मिति सार्ने प्रपञ्च आम नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन ?
३. जेएनजीले उठाएका भ्रष्टाचार र शुसासनका माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यता ध्यान दिनुपर्यो, यो जेएनजीको मात्रै होइन वाई, एक्स, भि सबै पुस्ताको माग हो । राजनीतिक दल त्यसका जिम्मेवार नेतृत्वसँग जेहनजीले उठाएका सहीतका मागहरू पटक–पटक फरक–फरक व्यक्ती वा समूह वा संस्थाहरूले उठाएकै हुन्।उमेर समूहको दबाबमा जे पनि गर्न थाल्ने हो भने भोली अर्को उमेर समूहका पनि माग होलान्, जनतालाई सेवा दिन सहज वातावरण होस् देशैभर । अहिले कर्मचारी आम मानिस्, सुरक्षा निकाय सबैमा निराशा छ सबैको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्दैन ?
४.राजनीतिक दलको सहयोग बिना घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन, खै त राजनीति दलहरूसँग संवाद अघि बढाएको ?
५. विगतमा आफू निर्णायक ठाउँमा हुँदा राजनीतिक दलले गरेको व्यवहार सम्झेर प्रतिसोध लिने बाटोमा जाने होइन ?
६.कर्मचारी तन्त्रमा उत्तम जनसेवा गर्ने प्रणालीको विकास नहुँदा बिग्रेको हुनसक्छ, देश र जनताको नोकरी गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर हुन्न, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले झनै भ्रष्ट बनाउने काम गर्यो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, कर्मचारी नै भएका व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुभएको छ, त्यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्दैन ?
६.तपाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार दल विहीन हो, निर्वाचित पनि होइन, त्यस कारण यसका वरिपरि न कार्यकर्ताको भीड हुन्छ, न त विभिन्न माग राख्ने नै हुन्छन् । काम गर्न दलहरूलाई भन्दा सहज छ । राजनीतिक दलमा नेता कार्यकर्ता र शुभ चिन्तक, मतदाता लगायतले प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना कुरा राख्छन्, अपवाद बाहेक, ठालु पल्टिने नेताकोमा मात्रै हो सहज पहुँच नहुने नत्र नेता जनप्रतिनिधिसँग जनताको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ, जनताले भनेका कामहरू गर्नुपर्ने कतिपय बाध्यताहरू पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई हुन्छ, तपाईँहरूले भने सीधै नेपाली जनतालाई सम्झेर काम गर्दा हुन्छ, नेताहरूलाई जस्तै ब्यापक दबाब तपाईँहरूलाई हुन्न, वा निर्दलीय सरकारलाई हुन्न, जुन अहिले सिंहदरबारमा भएको सुनसानलाई हेरेर पनि पुष्टि हुन्छ, पार्टीको सरकार हुँदा सिंहदरबारका मन्त्रालयमा नेता कार्यकर्ता र जनताको भीड हुन्थ्यो, पहुँच नहुनेलाई प्रवेशमा कडाइ थियो त्यो भने गलत नै थियो ।
७. शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कार्य गर्न सक्नुहुन्न भने तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प छ र ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेश संरचना खारेज, समानुपातिक प्रणाली खारेज, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, जात वा क्षेत्रका आधारमा दिइने आरक्षणको खारेजीलगायत जेएनजीले उठाउका वा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारका मागहरू पुरा नगरे तत्काल सत्ता छाड्नपर्छ नत्र यो भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन सकिएको छैन, परिवर्तन नभए नैतिक रूपमा पद छाड्नुस्, तपाईँलाई पद छाड्ने भन्दा काम गर्न पठाएको हो नसकेमा छाड्नुको विकल्प छैन ।
८. सबै भन्दा मुख्य कुरा अहिले भयरहित वातावरणमा निर्वाचनको तयारी र देशमा निजी क्षेत्र, सरकार, नागरिक समाज, सर्वसाधारण जनता सबैको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने दायित्व तपाईँको हो । जेएनजीको नाममा भएको यही भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको ७४ जना नागरिकको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएको खोइ ?
९.जेहनजी आन्दोलन होस् या माओवादी हिंसा, निजी तथा सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको बारेमा सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्की ज्युले गर्नुपर्दैन ?
१०. जेएनजीको आन्दोलनमा घुसपेठ भयो वा जे भयो त्यो समितिले छानबिन गर्ला तर जेहनजीले केपी ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलन गरेका हैनन्, उनीहरूका मागहरूको सम्बोधन भएन झन मुलुकको स्थिति भयावह हुन्छ, जुन कसैले पनि कल्पना गरेको भन्दा बाहिर छ, त्यसमा अलि बढी नै चिन्तित हुन अत्यन्त जरुरी छ ।
११.यस विषम परिस्थितिमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपाले देशलाई गति दिन असफल भएको कुरा जेहनजी आन्दोलनका क्रममा कुटाई खाएर उपचार गरिरहेका शेरबहादुर देउवा दम्पती देखी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरेमा भागेका केपी ओली र आन्दोलन गर्न उक्साउने पुष्पकमल दाहाल, रवि लामिछाने, बालेन शाह सबैले बुझिसकेका छन्, आफूले खनेको खाल्टोमा आफैँ परिन्छ भन्ने पनि थाहै छ होला, त्यसमा सचेत भएर, हिरा काट्ने हिरैमा राखेर भने जस्तै ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो’जुनसुकै पुस्ता भए पनि देश र जनताको उन्नतिको लागि सोच्ने गर्ने हो, त्यसका लागि जसरी जनता जनार्दन भनेर भाषणमा भनिन्छ त्यसै गरी काममा चिन्तित हुनुपर्ने नत्र भदौ २३ र २४ को भीड तपाई तिर पनि लम्किन सक्छ, चेतना भया ।
१२. नेता, पार्टी कार्यालय, निजी सम्पती, सरकारी सम्पतीमा आगजनी र तोड फोड भई खर्बौँको क्षती भएको अवस्था छ भने व्यापक रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भएको अवस्था छ । यस्ता क्षतिहरु दोहोरिन नदिन राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले पछिल्लो परिवर्तन र सरकारका विरुद्धमा भन्दा रचनात्मक भएर समृद्धि र स्थायित्वका लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ भने सरकार वा परिवर्तनकारीले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्नु अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, थप द्वन्द्व हुनबाट मुलुक जोगिन्छ ।
