२३ कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवाद टुंग्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई तत्काल सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
महासंघ र सरकारबीच गत १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवसहितको टोलीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मौखिक सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमति अनुसार उद्योगहरूले बुझाएको रकमलाई विवादित रकमका रूपमा धरौटी राखी विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णय गरिएको थियो। साथै, उद्योगीहरूले धरौटी बुझाएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सहमतिमा महसुल भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउने र पुनरावलोकन सुन्ने प्रणाली विकास गर्ने सहमति पनि समावेश छ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ शुल्क तिर्ने उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम नबुझाएको भन्दै करिब दुई दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो।
