८ फागुन, काठमाडौं । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि बन्न लागेको राजनीतिक परिदृश्यबीच ठूला दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र केवल चुनावी वाचा मात्र होइनन्, ती आन्दोलनप्रति उनीहरूको दृष्टिकोणको पनि दस्तावेज बनेका छन्।
यसपटकको चुनाव नियमित कार्यतालिकाभन्दा फरक सन्दर्भमा हुँदैछ। युवाले भ्रष्टाचार र सुशासनका पक्षमा सडकमा देखाएको असन्तुष्टिलाई दलहरूले कसरी बुझे, कस्तो राजनीतिक अर्थ लगाए र त्यसअनुसार के प्रतिबद्धता जनाए भन्ने कुरा घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिन्छ।
आन्दोलनप्रति फरक–फरक व्याख्या
मुख्य चार दलमध्ये नेकपा एमाले ले भदौ २३–२४ को घटनालाई आन्दोलनको रूपमा स्वीकार नगरी षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ। घोषणापत्रमा अदृश्य तथा भूमिगत तत्वहरूले त्रास र अराजकता सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले समेत उक्त घटनालाई योजनाबद्ध अस्थिरताको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एमालेको मुख्य जोड भने विगतका उपलब्धि प्रमाणित गर्नेतर्फ देखिन्छ—२०४७ पछिको प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, गरिबी घट्दो दर, विद्युत् र इन्टरनेट पहुँचजस्ता सूचक प्रस्तुत गर्दै ‘देश अघि बढिरहेको थियो’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।
त्यसविपरीत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफूलाई आन्दोलनको भावनासँग जोडेको छ। बल प्रयोगलगायत घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ। आफ्नो घोषणापत्रमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को अवधारणा अघि सार्दै राजनीतिक–नियामक साँठगाँठ अन्त्य गर्ने, नवप्रवर्तन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने वाचा गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस ले भने आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध नभई सुधारको मागका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘डिनायल’ र ‘अवसरवाद’ दुबै प्रवृत्तिको विरोधमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आन्दोलनपछि देशको सामाजिक–राजनीतिक अवस्था बदलिएको स्वीकार गरेको छ। पार्टीले छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, युवाका माग आत्मसात गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
सुशासन र सम्पत्ति छानबिनको एजेन्डा
भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा कांग्रेस र रास्वपाले २०४६–४७ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा नगर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन्। एमाले घोषणापत्रमा भने यी विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन।
आर्थिक लक्ष्य : महत्वाकांक्षा कति यथार्थ?
आर्थिक सूचक र लक्ष्यमा सबै दल महत्वाकांक्षी देखिएका छन्। कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। एमालेले पाँच वर्षमा ७–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ। रास्वपाले ५–७ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर बराबर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
हाल औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर रहेको अवस्थामा यी लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर उच्च वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण अनिवार्य हुने विश्लेषण छ।
डिजिटल नेपाल : साझा प्राथमिकता
सूचना प्रविधिलाई सबै दलले रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा लिएका छन्। कांग्रेसले सरकारी सेवा कागजविहीन र पूर्ण डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने, १० वर्षमा ३० अर्ब डलर आईटी निर्यात पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। एमालेले पनि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
घोषणापत्रको शैली र गहिराइ
कांग्रेसको करिब २०० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा समस्या पहिचान र समाधानको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छ। एमालेको ८० पृष्ठको दस्तावेजमा विगतका उपलब्धि र ‘एमालेले बनाउँछ’ शीर्षकमा २५ बुँदे प्रतिबद्धता समेटिएको छ। नेकपाको ६० पृष्ठको घोषणापत्र परम्परागत कम्युनिष्ट विचारधारामा आधारित छ भने रास्वपाको २३ पृष्ठे घोषणापत्र बुँदागत प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ।
जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न नै यसपटकको चुनावको मूल राजनीतिक रेखा बनेको छ। कसैले आन्दोलनलाई अस्थिरताको षड्यन्त्र मानेका छन्, कसैले सुधारको माग। अब निर्णय मतदाताको हातमा छ—कसको व्याख्या विश्वसनीय लाग्छ, कसको प्रतिबद्धता व्यवहारिक देखिन्छ, र कसले परिवर्तनको मागलाई साँच्चै आत्मसात गरेको छ।
